फजुल खर्च घटाउन मधेस प्रदेशका ७ सूत्र, के हुन् ती?

मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र एक पटकमा बढीमा चार दिनको मात्रै भ्रमण भत्ता पाइनेछ भने महिनाभरि जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि बढीमा १२ दिनको मात्रै भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।