४ दशक पुरानो कानुनमाथि सर्वोच्चको प्रश्न, नयाँ जग्गा प्राप्ति कानुन बनाउन आदेश

संघीय संरचनाअनुकूल जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–३ मा एउटा सडक निर्माणका क्रममा उठेको जग्गा विवादले नेपालको चार दशक पुरानो जग्गा प्राप्ति कानुनमाथि सर्वोच्च अदालतको ध्यान तानेको छ। निजी जग्गा प्रयोग गरेर सडक बनाइसकेपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सार्वजनिक सडक कायम राख्दै प्रभावित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।