चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूरमा ल्याउने गरी भएको ऐन संशोधन संवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन’ मा गरिएको पछिल्लो संशोधनलाई संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दोस्रो संशोधन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू खारेज गर्दै संसद्को कानुन बनाउने अधिकारलाई सदर गरिदिएको हो ।