ऐन छलेर ‘छापामार शैली’ मा नियमावली ल्याएको आरोप, शैक्षिक परामर्श निर्देशिका खारेजीको माग

सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यसहित आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघद्वारा राजधानीको पुतलीसडकमा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्। सरकारले गत असार २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त नियमावली लागू गरेको थियो।