अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नागरिक सहजताका लागि राहदानी ऐन संशोधनः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।मन्त्री खनालले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै राहदानी केवल यात्रा अनुमति पत्र मात्र नभई नागरिक र सार्वभौम राज्यबीचको सामाजिक सम्झौताको प्रतीक भएको उल्लेख गरे।