प्रदेश सरकारको बजेटमा सत्तापक्ष सांसदकै अवरोध, नेताको पहुँचमा बजेट बाँडफाँड गरिएको आरोप

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेट तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्षीय सांसदकै असन्तुष्टिले प्रदेशसभा नै ‘बन्धक’ बनेका छन्। असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै बजेटमाथि छलफल गर्ने परम्पराविपरीत दुई साता बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा बजेटमाथिको बहस नै सुरु हुन सकेको छैन।

यी चारै प्रदेशमा सत्तापक्षकै सांसदको अवरोध देखिएको छ। मंगलबारसम्म पनि यी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल कहिले सुरु हुने भन्नेबारे टुंगो छैन। मधेश प्रदेशमा भने बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल थाल्ने तयारी छ। बागमतीमा आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल जारी छ। गण्डकीको बजेट भने बहुमतले पारित भएको छ। बागमती सरकारले २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो।