न्यायको संरक्षक प्रधानन्यायाधीश- न्यायाधीशको विवेकमा गोलाप्रथाको बिर्को

नेपालको न्यायपालिकामाथि बहस हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। सर्वोच्च अदालतका निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ, न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ र न्याय प्रशासन सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले सुझाव दिन सक्छ। तर न्यायपालिकाको सुधारको बहस कुनै व्यक्ति वा पदलाई कमजोर बनाउने होइन, संस्थालाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानको अन्तिम व्याख्याकार हो। नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम संवैधानिक थलो पनि यही हो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका, संवैधानिक इजलासको गठन र इजलास व्यवस्थापनजस्ता विषयमा बहस गर्दा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षभन्दा माथि उठेर न्यायपालिकाको संस्थागत शक्ति र स्वतन्त्रता लाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।