पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गाको मुआब्जा नपाउदा स्थानीयहरू समस्यामा

झापा । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यअनुसार अविलम्ब मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर दुरीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । यसका लागि सरकारले छ वर्षअघि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गरी मालपोत कार्यालयमार्फत हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो ।