राहदानी ऐन संशोधन विधेयक : के–के बदलिँदैछन् ?

सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियादेखि कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने आधार र राहदानी दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भएको हो । विधेयकको अर्को प्रमुख उद्देश्य राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु तथा राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्विविधा हटाउनु रहेको छ ।