प्रस्तावित यातायात ऐन २०८३ः दण्डमुखी व्यवस्था हटाउन र श्रमिक–व्यवसायीको हित समेट्न माग

काठमाडौं । प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कडा दण्ड र अव्यवहारिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न यातायात श्रमिक र व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग भएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले ऐनलाई ‘लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री’ बनाउन माग गरेका हुन्।