कानुन निर्माणमा रास्वपाकरणको कसरत

कानुन सुधार र पुनरावलोकनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष अब कानुनमन्त्री नै रहने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ। आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थासहित नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो।

हालको ऐनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकले यो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।