अनुसन्धानको निष्कर्ष कि अभियोजनको दबाब ? स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले उठाएको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलसँग जोडिएको पछिल्लो अनुसन्धानले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छः प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै अन्तिम कानुनी निष्कर्ष हो कि त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको पनि हुन्छ ?

यो प्रश्न व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर हेर्ने विषय होइन । यो राज्यका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायबिचको संवैधानिक तथा कानुनी सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कसुर देखिएको दाबी गर्न सक्छ । तर अभियोजन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय प्रमाणको कानुनी परीक्षणपछि सरकारी वकिलले गर्नुपर्छ । त्यसैले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बिगो वा सम्भावित सजायलाई हुबहु अभियोजनमा रूपान्तरण गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ भने त्यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।