‘जनताको घरदैलोमा न्याय दिन स्थानीय अदालत चाहिन्छ’

नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि राज्यका अंगहरूको पूर्ण संघीयकरण हुन सकेको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा भइरहेको भए पनि न्यायपालिकाको संरचना भने अझै पूर्ण रूपमा संघीय ढाँचामा जान सकेको छैन ।

संविधानको धारा १२७ र अनुसूची ८ को बुँदा १२ ले स्थानीय तहमा ‘स्थानीय अदालत’, ’मेलमिलाप केन्द्र’ र ’मध्यस्थता’ को व्यवस्था गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘न्यायिक समिति’ हरू क्रियाशील छन् ।