अब इन्टरनेटको गतिअनुसार शुल्क

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही स्वदेशी ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले लामो समयअघि पेस गरेको महसुल दर स्वीकृत भएन। जसले गर्दा मर्कामा परेका सेवाप्रदायकलाई अब ग्राहकसँग इन्टरनेटको गतिअनुसार नयाँ शुल्क उठाउन सहज हुने भएको छ।

यसअघि सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग इन्टरनेटको गतिअनुसार नभएर मासिक रूपमा प्रयोग हुने एमबिपिएसको शुल्क नै तोकेर शुल्क उठाउँदै आएका थिए। अब यस्तो गर्न पाइने छैन। इन्टरनेटको गतिअनुसार नै शुल्क लिनुपर्ने भएको छ। यसले उपभोक्तालाई पनि केही राहत हुने प्राधिकरणको दाबी छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ४२ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको कानुनी अवस्थाबारे अध्ययन गरी विभिन्न सेवा प्रदायकका लागि नयाँ महसुल दरहरू स्वीकृत गरिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।