शुक्ला गण्डकीले निर्माण कम्पनीबाट असुल गरेको ८२ लाख फिर्ता गर्नुपर्ने, सर्वोच्चले दियो परमादेश

काठमाडौं– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग अशुल गरिएको ८२ लाख बढी रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहले ‘निकासी कर’ वा ‘बिक्री शुल्कका’ नाममा यस्तो रकम असुल गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।