अत्यावश्यक सूचीको विस्तार कि नियमनको अति?

खाद्यान्नदेखि सूचना प्रविधिसम्मका वस्तु तथा सेवालाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समेट्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि प्रभावकारिताका लागि त्यसको उचित उपयुक्त अत्यावश्यक हुन्छ । तर राज्यले नियमन गर्ने क्षेत्र विस्तार गरे सँगै त्यसअनुरूपको पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको तयारी नगर्ने हो भने सुधारको प्रयासले उल्टै आपूर्ति व्यवस्था जटिल बनाउन सक्छ ।

सरकारले आपूर्ति व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेर तयार गरेको आपूर्ति नीति, २०८३ को मस्यौदामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सूची लगभग तीन गुणाले विस्तार गरिएको छ । यसमा सबैजसो दैनिक आवश्यकताका वस्तु र सेवा समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यस्तो सूची लामो र फराकिलो बनाउनुभन्दा पहिले त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुने यथार्थ बिर्सनु हुँदैन ।