‘अदालतदेखि संसद्सम्म उही आदेश : बागमतीमा ढल रोकिएन’

काठमाडौं : बागमतीलाई स्वच्छ बनाउने अभियान सुरु भएको दशकौँ बितिसक्यो। नदीमा ढल मिसिन नदिने, ढल प्रशोधन गर्ने र नदी क्षेत्र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकाय पनि छन्। तर बागमतीमा ढल र फोहोर पानी मिसिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैकारण प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले बिहीबार फेरि सरकारलाई नदीमा ढल तथा फोहोर पानी विसर्जन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको निर्देशनले बागमती सफाइको सबैभन्दा पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ-वर्षौँदेखि योजना, बजेट र संरचना बनिरहँदा पनि बागमतीमा ढल मिसिन किन रोकिएन ?, २०५७ सालमै सर्वोच्च अदालतले बागमतीमा फोहोरमैला नफाल्न र सम्बन्धित निकायले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न परमादेश दिएको थियो, तर २६ वर्षपछि पनि संसद्ले उही विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ।