‘के हुन सक्छ’ भन्ने पूर्वसूचनाका लागि गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्छ  :  कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट बोल्दै उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएकी हुन्।