जलविद्युत् अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक सुधारको सुझाव

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मङ्गलबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद्को सयबुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन रानामगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।