नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै जर्मन दूतावासले गर्‍यो भ्रामक समाचारको खण्डन

काठमाडौं । बहुचर्चित ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता र जर्मन कम्पनीहरूको संलग्नताको विषयलाई लिएर बाहिरिएका विभिन्न समाचारहरूप्रति काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस प्रकरणमा कूटनीतिक तवरबाट दबाब दिइएको भन्ने चर्चा चलिरहँँदा दूतावासले यस्ता रिपोर्टहरू झुटा र भ्रामक रहेको प्रस्ट पारेको हो ।

जर्मन दूतावासका अनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा भेटघाटका लागि केवल निमन्त्रणा गरिएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि 'बोलाइएको' (Summoned) होइन । कूटनीतिमा यी दुई शब्द र प्रक्रियाबिच ठुलो भिन्नता हुने कुरा दूतावासले स्मरण गराएको छ । साथै, उक्त भेटमा नेपाललाई कुनै पनि किसिमको 'प्रोटेस्ट नोट' (विरोध पत्र) वा अन्य कुनै डकुमेन्ट नबुझाइएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।