जलविद्युत् आयोजनाका 'झोले अनुमतिपत्र' खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।