सार्वजनिक खरिदको नयाँ विधेयकमा ३० प्रतिशत भन्दाको प्रस्ताव अमान्यदेखि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्नेसम्म

काठमाडौं – नेपालको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।