प्रधानमन्त्रीको विदेश नीति : नयाँ अभ्यासको दाबी, अलमलिएको व्यवहार

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ बनेको सरकारले झन्डै पाँच महिनाको अवधि पूरा गरेको छ। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारको समग्र नीतिको मूल्याङ्कन गर्न पाँच महिनाको समय पर्याप्त होइन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, कुनै पनि सरकारको सुरुका महिनाहरूमा नै उसका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लाँदैछ भनेर भन्नका लागि यो समय कम पनि त होइन! यस लेखको उद्देश्य वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिमा रहेको अस्पष्टता, कूटनीतिक क्षेत्रका कमी र असङ्गतिहरूका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो।

कुनै पनि मुलुक र सरकारका लागि आजको प्रतिस्पर्धात्मक र परिवर्तनशील विश्व व्यवस्थामा आफ्नो मुलुकको सुरक्षा, आर्थिक विकास, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै उसका लागि विदेशनीतिका सर्वाधिक प्राथमिक विषयहरू हुन्। यसका लागि पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारको नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत निरन्तरता र अनुमान गर्न सकिने कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसका अलावा कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन चुस्त निर्णय प्रक्रिया हो।