सडकको भिडले फैसला गर्न पाउँदैन, संविधान नाघेर मृत्युदण्ड दिन सकिँदैन" — कानुनमन्त्री सोबिता गौतम

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सडकको आक्रोश जतिनै तीव्र भए पनि सरकारले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धता विपरीत सजाय घोषणा गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले राज्यले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कानुन निर्माण प्रक्रियाको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ, त्यसलाई पास गर्ने वा फेल गर्ने अधिकार संसदसँग हुन्छ। संसदबाट पारित भएपछि मात्र कानुन बन्छ र सोही कानुनका आधारमा अदालतले सजाय निर्धारण गर्छ।"