स्वच्छ मासु : संकल्प कि सन्देह ?

सरकारले तीन चरणमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गर्दै भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। ऐन लागू हुने भन्ने चर्चाले जनमनमा उत्साह र ऊर्जा सञ्चार गरेकै थियो। यद्यपि, प्रश्न पनि उब्जिएको छ– के यो ऐन साँच्चिकै सोचेजसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त ? सर्वप्रथम, यो ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि आम उपभोक्ताले स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्नेछन्।

किनभने, पशु वधपूर्व र वधपश्चात् पशु तथा मासुको जाँच मासु निरीक्षकबाट गरिएको हुनेछ। जाँचबाट योग्य ठहरिएको मासुमात्र बिक्री तथा वितरणका लागि बजारमा पुग्ने व्यवस्था हुनेछ। त्यसैगरी, पशुहरू अब पशु वधशाला वा तोकिएको वधस्थलमा मात्र वध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भने निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। किनभने, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पशु वधशालाको संरचना नगण्य मात्रामा छ।