महावीर दाइको पञ्चायती विधेयक

एउटा नेपाली अनुसन्धान समूहले कठिन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बीच एक प्रतिष्ठित कोषबाट अनुसन्धान अनुदान जित्यो। नेपाली कानून अनुसार यो ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग’ हो र सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। अनुसन्धानकर्ता सिफारिस माग्न मन्त्रालय पुगे। सचिव अवकाशको सँघारमा—नबुझेको विषयमा ‘जोखिम’ लिन तयार भएनन्। उनी अवकाश भए। नयाँ सचिव आउन दुई महिना लाग्यो, उनी पनि अवकाशकै सँघारमा थिए। कथा दोहोरियो। तीन पटकको निवेदन र पाँच महिनाको पर्खाइपछि कसैले ‘जोखिम लिएर’ फाइल स्वीकृत गर्‍यो।

यो एक्लो घटना होइन, नेपालका वैज्ञानिकहरूले निरन्तर भोग्ने नियति हो। नबुझेको विषयमा निर्णय गर्नु प्रशासनका लागि ‘जोखिम’ हो। संसारभरका निजामतीको प्रशिक्षण नै कागजात अध्ययन गर्ने, सिफारिसका आधारमा काम गर्ने र निर्णय टार्ने किसिमको हुन्छ; बुझेर साहसका साथ निर्णय गर्ने होइन।