नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य

संसद्ले पारित गरेको ऐन अन्तर्गत सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र कानुनबमोजिमका आदेशहरू विभिन्न निकायद्वारा बनाइन्छन् । यी सबै कानुन नै हुन् । संविधानदेखि आदेशसम्मका सबैको संयुक्त नाम कानुन हो । कानुनमध्ये मूल कानुन संविधानलाई भनिन्छ; जो सिङ्गो राज्यले विभिन्न तरिकाबाट जारी गर्छ । यो जारी गर्ने तरिका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न थरी छन् । नेपालको संविधान भने संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको हो । यो नेपालको मूल कानुन हो । यसै गरी संसद्ले ऐन बनाउँछ । यसलाई पनि राज्यद्वारा बनाइएको कानुन भन्ने गरिन्छ ।

सो ऐन अन्तर्गत पनि कानुनहरू बन्दछन् । ती कानुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका अतिरिक्त ऐनबमोजिम गठित निकाय, संवैधानिक अङ्ग र न्यायपालिकाले समेत बनाउँछन् । यसरी संसद्बाहेकले बनाउने कानुन नै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हो । यस प्रसङ्ग र अवस्थामा व्यवस्थापन भनेको ‘म्यानेजमेन्ट’ भनेको होइन, विधायन (लेजिस्लेसन) भनेको हो । सामान्यतः कानुन बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले अधिकार दिएर मात्र प्रत्यायोजित विधायन बन्न सक्छ । नेपालमा पहिलो पटक २०८१ सालमा विधायन ऐन बनेको छ । यसलाई सङ्घीय संसद्को समितिले सरकारलाई संसद्मा पेस गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । यसलाई कडाइसाथ लागु गरेर भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ ।