एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौँ बाहिरिएपछि विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरेर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' सार्वजनिक गर्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने र ग्यासको आयात क्रमशः घटाउँदै शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यो रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको (कूल ४१ लाख मेट्रिक टन) खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। यसअघि आव २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको (५५ लाख मेट्रिक टन) र आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो हिस्सा वर्षेनी ग्यास खरिदमा बाहिरिने गरेको छ।