राहत शिक्षकको पेसागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरिरहेको शिक्षा संवाद कार्यक्रमा शिक्षकहरूले पेसागत समस्या, नीतिगत अन्योल र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा पाँच बुँदे सुझाव तथा मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

शिक्षक समुदायले संवादलाई औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।