स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारक र यिनको जिम्मेवारी

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्वास्थ्य सेवाको योजना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। खोप, बाल तथा नवजात स्वास्थ्य, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्यदेखि सरुवा तथा नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलगायतका विषय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरामा पर्छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए/नभएको समीक्षा गर्न स्वास्थ्य प्रणालीमा नियमित रूपमा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरिन्छ। यस्ता समीक्षामा तथ्यांकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको विवरण एच.एम.आई.एस/डी.एच.आई.एस–२ मा प्रविष्ट हुन्छन् र त्यसैका आधारमा विभिन्न सूचक तयार गरिन्छन्। यस्तो तथ्यांक स्वास्थ्य योजना निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। उदाहरणका लागि, कुनै स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका प्रमुख दस रोग अर्थात् 'टप टेन मोर्बिडिटिज' को तथ्यांकले समुदायमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक चित्र दिन सक्छ र त्यसअनुसार कार्यक्रम तथा स्रोतको योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। तर, एच.एम.आई.एस/डी.एच.आई.एस–२ बाट प्राप्त तथ्यांकको उपयोगसँगै यसको सीमिततालाई पनि बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।