जलवायु न्याय : पहिलोपटक जलवायु क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै नेपाल

काठमाडौं : सरकारले रसुवा—भोटेकोशी विपद्पछि विश्व तापमान वृद्धिको असर देखिएको निष्कर्षसहित ‘नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको कोष’मा सहायता माग गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कोषमा दाबी पठाएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा भोटेकोशी विपद्पछि २० मिलियन डलर सहायता माग गरिएको छ। ‘हामीले छलफलपछि लस एन्ड ड्यामेज कोषमा २० मिलियन माग गरेर पत्राचार गरेका छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। मन्त्रालयले सिधै सहायता दाबी गरेको पहिलो पटक हो। विगतमा नेपालले टाक्सवेस परियोजनाहरूमा प्रस्ताव पेस गरेर स्वीकृतिपछि अनुकूलन लगायतका काम गर्दै आएको थियो।