सरकारी सहजीकरणको पर्खाइ

राज्यको विकास बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने प्रमुख क्षेत्र निर्माण हो। तर, विगत ३० वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइको दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने भाष्य बनेको छ।

कुनै एक पक्षलाई मात्र दोषी ठहर गरेर समस्या समाधान हुने भए पहिल्यै भइसक्थ्यो। निर्माणसँग सम्बन्धित सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म काम अगाडि बढ्न सक्दैन।