कोठाभित्र बसेर बनाइएको नियमावली मान्दैनौँ, सरकारले तुरुन्त ‘टेबल टक’ गरोस् -अध्यक्ष एण्ड्र्यु

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली जारी गरेसँगै सरोकारवाला व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। मन्त्रालयले परामर्श सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कार्यविधि र सर्तसहितको नियमावली ल्याएको दाबी गरेकाे छ। तर, सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा अव्यावहारिक र व्यवसाय नै धराशायी बनाउने प्रावधानहरू थपेको आरोपसहित नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेकाे छ ।

विशेष गरी धरौटी रकममा गरिएको भारी वृद्धि, नवीकरणका झन्झटिला प्रक्रिया र कडा कारबाहीका व्यवस्थाहरूले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। यसैबीच इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्र्यु) सँग केन्द्रबिन्दुले कुराकानी गरेका छ । प्रस्तुत छ, ५ प्रश्नमा समेटिएकाे जवाफ-