सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र क्षेत्राधिकारमै सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत महाभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।