सरकारले लिक छाडेको छ: चापागाईं

काठमाडौँ- असार २४ गते एउटा जरुरी अपिल सार्वजनिक गर्दै ३७ जना मानव अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले भने- ‘सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गर्नेलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर।’