संघीयता कानुन निर्माणमा ‘जालझेल’

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुख्य विधेयकहरू अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले घोषणा गरेका १६६ वटा विधेयकको सूचीमा संघीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूण विधेयकहरू प्राथमिकतामा छैनन्।

सरकारले १६६ वटा विधेयकलाई तीन चरणमा (पहिलो चरण साउन–कात्तिक, दोस्रो चरण मंसिर–फागुन, तेस्रो चरण चैत–असार) विभाजन गरेको छ। सूचीमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक राखिएको छैन।