अधिकारयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा

नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही धाराको उपधारा (३) ले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकार तथा उपधारा (४) ले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपिमार्फत र श्रवण तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषामार्फत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले समावेशी शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्पष्ट गरेका छन् । यही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । स्रोत कक्षाको उद्देश्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षक, ब्रेल तथा साङ्केतिक भाषाको व्यवस्था, सहायक सिकाइ सामग्री, आवश्यक पुनस्र्थापना सेवा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो तर प्रश्न उठ्छ–के यी कानुनी व्यवस्था कर्णालीका स्रोत विद्यालयमा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् ? उत्तर सहज छैन । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार केही वर्षअघिसम्म कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ४९ स्थानीय तहमा मात्र स्रोत कक्षा सञ्चालनमा थिए । सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षाको सङ्ख्या ३३ मात्र थियो । ती कक्षामा करिब ६५१ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत थिए । नेपालभर करिब ३८० स्रोत कक्षा, ३३ विशेष विद्यालय र २३ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि समावेशी शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका स्रोत विद्यालयको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । धेरै विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार छैन । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि ¥याम्प र सहज पहुँचको अभाव छ । दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि पर्याप्त ब्रेल पुस्तक उपलब्ध छैनन् । साङ्केतिक भाषा जान्ने शिक्षकको अभाव छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सिकाइ सामग्री र व्यक्तिगत शिक्षण योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कतिपय छात्रावासमा सुरक्षित बसोबास, पोषण, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । समावेशी शिक्षा भनेको एउटै कक्षामा सबैलाई बसाल्नु मात्र होइन । यसको वास्तविक अर्थ प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि, पाठ्यव्रmम, मूल्याङ्कन, वातावरण र सहयोगी सेवाको सुनिश्चितता हो । दुर्भाग्यवश, धेरै स्रोत विद्यालयमा अझै पनि यही पक्ष कमजोर देखिन्छ ।