अपाङ्गता भएकाहरूलाई चाहिएको समावेशी अर्थतन्त्र 

नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका थुप्रै ढोका त खोल्यो, तर कागजमा कोरिएका ती सुनौला अक्षरहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भोक र अभावलाई भने मेट्न सकेनन्। अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ लडेर यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिएन।

हालै मात्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता र गरिबी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ ले राज्यको अनुहारमा एउटा निर्मम ऐना तेर्स्याइदिएको छ। प्रतिवेदनका आँकडाहरूले स्पष्ट बोल्छन्- हाम्रो समाजमा अपाङ्गता हुनु भनेको शारीरिक वा मानसिक अवस्था मात्र होइन, यो चरम गरिबी र वञ्चितीकरणको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिनु पनि हो। के राज्यले बाँड्ने केही हजारको ‘दयामुखी’ सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्रै एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भोग्नुपर्ने संरचनात्मक विभेद र अतिरिक्त आर्थिक बोझको अन्त्य गर्न सम्भव छ त ?