ओझेलमा पर्नसक्छ रास्वपा सरकारको दलितसँग माफी कार्यक्रम

हुनत २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ २१ गतेका दिन देशलाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो, त्यो हाम्रो लागि त्यति आश्चर्यको विषय थिएन। म आफैं त्यतिबेला ‘दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ’ मा कार्यरत थिएँ र दलितको सशक्तीकरण र समावेशीकरणको ठूलो परियोजना सञ्चालन गरेको थिएँ। त्यतिबेला हामी विभिन्न प्रसङ्गवश देश छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित हुनुपर्ने धारणा राख्यौं। त्यहाँ खासगरी एमालेनिकट साथीहरू प्रशस्तै थिए, सम्भवतः उनीहरूले हाम्रो यो धारणालाई पार्टीसमक्ष पुर्‍याए।

इतिहासमा पहिलो पटक चुनाव नलडिकन पाएको माओवादीको ८३ सिटमा उसले १८ जना दलितलाई पनि सांसद बनायो। त्योभन्दा अगाडिसम्म २०४८ साललाई छोडेर प्रतिनिधिसभा दलितविहीन थियो। माओवादीले आफ्ना विभिन्न जनसरकारहरूमा पनि थुप्रै दलितलाई सरकार प्रमुख बनाएको थियो। यिनै रापतापको बलमा नेपाली कांग्रेसका परशुराम मेघी गुरुङको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ को सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो। र हामीले कुनै खास औपचारिक रूपमा माग नगरेको विषयलाई पूरै देशले आत्मसात् गर्‍यो, हामी पनि हर्षले गद्गद् भयौं।