नागरिकको गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्न कानूनीको खोजीमा प्रहरी

काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकले टेलिफोनमा गरेका सबै कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने गरि कानून निर्माण गर्न पटक पटक प्रयास गरेका थिए । पहिलो पटक २०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधसभामा पुगेको थियो । तर नागरिकको ब्यापक विरोधपछि रोकियो । ८२ सालमा पुनः ओली सरकारकै पालामा सुरक्षा निकायले फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरि विधेयक अघि बढाउन खोजिएको थियो । तर जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको थियो । अहिले पुनः फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरि कानून ल्याउन सुरक्षा निकायले सरकारले जोड दिएको छ ।

नागरिकले टेलिफोनमा गरेका सबै कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने गरि कानुन निर्माण गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै लागेका थिए । नागरिकले गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने गरि पहिलो पटक २०७६ सालमा ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।