असारे विकास उस्तै

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नियमित बजेट भुक्तानी बन्द हुनुअघि सरकारले एकै दिन ३३ अर्बभन्दा बढी बढी खर्च गरेको तथ्यले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पुरानै समस्या फेरि उजागर गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदा हतार–हतार खर्च गर्ने र वर्षभरि सुस्त देखिने बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार नियमित भुक्तानी बन्द हुनुअघि भएको यो ठूलो खर्चले बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा नियमित भुक्तानी बन्द हुँदासम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ७९.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च हो । ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएकामा केवल १ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ आधाभन्दा बढी विकास बजेट खर्च नै हुन सकेन ।