निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने आसयसहित सरकारले ल्यायो रणनीतिक योजना

२८ असार, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने आसयसहितको योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको हो ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायहरूले हेर्ने पाउने कि नपाउने भन्दा विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । अघिल्लो संसद्मा यो विषयमा लामो बहस पनि भएको थियो । तर अहिले नयाँ सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा भने यो विषय प्रवेश गराएको छ ।