सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगप्रति सर्वोच्चले उठाएका ६ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ को कामकारबाही रोक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि यसका विभिन्न पाटोबारे चर्चा भइरहेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार २६ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।