समानीकरण अनुदान– के समान गर्ने?

नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई र ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।

यो परिमाण गत वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि (करिब १.४ प्रतिशत) हो। तथापि जुन अनुपातमा राष्ट्रिय बजेट बढेको छ, त्यो अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढेको छैन। यो स्थिति विगतका वर्षहरूदेखिकै निरन्तरता हो।