प्रत्येक अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवाको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । नयाँ नियम अनुसार अब सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक सबै प्रकारका अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शैया (बेड) को कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनु पर्नेछ ।