कर्मचारीलाई गाडी किन्न निर्ब्याजी ऋण दिने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

कार्यालयका शाखा अधिकृत शिव कार्कीका अनुसार उक्त निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय, परामर्श र सहमति मागिएको छ । मुख्यसचिवदेखि राजपत्र अनङ्कित (सहायक स्तर) सम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी ल्याउन लागिएको यस योजनाअन्तर्गत कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने गरी सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।