प्रस्तावित नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै १४ शैक्षिक परामर्श संस्थाद्वारा रास्वपा महामन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। प्रस्तावित “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का कतिपय प्रावधानहरूले व्यवसायलाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग नीतिगत बहस र दबाब बढाउन थालेका छन्।