सरकारी विज्ञापनबाट निजी मिडियालाई वञ्चित गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र कानुनी शासनका पक्षमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १८ गते गरेको निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन वितरण नगर्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।