सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने परिपत्र बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र बदर गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो। आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय निष्प्रभावी बनेको छ।

सरकारले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको थियो।