संवादविनाको शिक्षा सुधार

सरकारले शिक्षा नियमावली र निर्देशिका ल्याएपछि शिक्षाक्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । विद्यालय शिक्षा होस् वा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन निर्देशिका, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका संस्था हुन् वा निजी विद्यालय सञ्चालन ढाँचा । यी सबै विषय समेटिने गरी फरक–फरक कार्यविधि र नियमावली जारी भइसकेको छ । शिक्षा नियमालीको १० औँ संशोधनले त शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । यता ३ प्रतिशत समता करको कारण निजी शिक्षालय आन्दोलित हुने तयारी गरिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था दर्ता गर्न र शाखा खोल्न २५ लाख रुपियाँ धरौटीको व्यवस्थाले कन्सल्टेन्सीहरु आन्दोलनमा जाने बताइसकेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । एकलौटीमा शिक्षक, कर्मचारी र शिक्षासँग आबद्ध शिक्षण संस्थालाई पेल्ने गरी ल्याएको नियमले कसैलाई फाइदा गर्दैन । सरकारले कानुन परिवर्तन गर्दा शिक्षक महासंघलाई सोधेन । त्यसैले शिक्षकको हित विपरीत दर्जनौँ व्यवस्था ल्याएर शिक्षकलाई शिक्षा ऐनको दशौँ संशोधन र विभिन्न नियमावलीमा भएको परिवर्तनको विरोधमा महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघले शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनले शिक्षक–कर्मचारीहरूका मूलभूत समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।